अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित एक विशाल परियोजना भारत और चीन के बीच सीमा पर रणनीतिक समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। बात हो रही है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, जिसे केवल जलविद्युत उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण की योजना के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिर इस परियोजना को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास इसका रणनीतिक महत्व क्या है?
अरुणाचल प्रदेश का सियांग क्षेत्र भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह इलाका भारत-चीन सीमा के करीब स्थित है। चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा जताता रहा है, जबकि भारत इन दावों को खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मानता है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सड़क, पुल, संचार और ऊर्जा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भारत की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है।
प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जैसी जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन इसके साथ ही इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का व्यापक महत्व भी है। सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सड़कें और पुल बनने से लोगों की आवाजाही आसान हो सकती है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने और दूरदराज की चौकियों तक संपर्क बनाए रखने में भी ऐसी सुविधाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं।
भारत के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत संपर्क व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठिन पहाड़ी इलाकों में सैनिकों और जरूरी संसाधनों की आवाजाही मौसम तथा भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आधुनिक बुनियादी ढांचा इन चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, सियांग परियोजना के तहत बनने वाली सुविधाओं और उनके सैन्य इस्तेमाल को लेकर किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक परियोजना विवरण और सुरक्षा संबंधी जानकारी को ध्यान में रखना जरूरी है।
इस परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती गांवों का विकास है। पासीघाट, यिंगकियोंग और गेकू जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली आबादी का आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सोच के तहत भारत सरकार सीमावर्ती गांवों में विकास को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम जैसी योजनाएं चला रही है।
दूसरी ओर, इस विशाल परियोजना को लेकर स्थानीय समुदायों की चिंताएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रस्तावित बांध और जलाशय से प्रभावित होने वाले गांवों, कृषि भूमि, जंगलों और पारंपरिक जीवनशैली पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। परियोजना से जुड़े आकलनों में लगभग 27 आदि समुदाय के गांवों के प्रभावित होने और बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन की आशंका का उल्लेख किया गया है। हालांकि, प्रभावित गांवों और लोगों की अंतिम संख्या परियोजना के स्वरूप, विस्तृत सर्वेक्षण तथा आधिकारिक आकलन पर निर्भर करेगी।
आदि समुदाय के लिए सियांग नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और आजीविका का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए किसी भी बड़े निर्माण से पहले स्थानीय लोगों की सहमति, पर्यावरणीय प्रभाव, पुनर्वास और उचित मुआवजे जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के उद्देश्यों को स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।
चीन की ओर से तिब्बत क्षेत्र में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास ने भी भारत की चिंताएं बढ़ाई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में चीन की गतिविधियां भारत के लिए जल सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे माहौल में भारत की सियांग परियोजना को जल प्रबंधन, ऊर्जा जरूरतों और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है।
हालांकि, यह कहना कि इस परियोजना से चीन घबरा गया है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा सकता। इसकी रणनीतिक अहमियत जरूर है, लेकिन वास्तविक प्रभाव परियोजना की मंजूरी, निर्माण की प्रगति, पर्यावरणीय आकलन और स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगा।
कुल मिलाकर, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत के लिए ऊर्जा उत्पादन, बाढ़ प्रबंधन, सीमावर्ती संपर्क और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि भारत इस परियोजना के जरिए राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय समुदायों की चिंताओं का समाधान किस तरह करता है।
