आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने दुनिया भर में काम करने का तरीका बदल दिया है। पढ़ाई, नौकरी, रिसर्च और रोजमर्रा के कई काम अब कुछ ही सेकंड में पूरे हो रहे हैं। लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के बीच एक बड़ा सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या AI बच्चों की सीखने और सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहा है?
इसी चिंता को देखते हुए नॉर्वे ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नॉर्वे सरकार ने पहली से सातवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों में जनरेटिव AI टूल्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह नियम मुख्य रूप से 13 साल तक के बच्चों पर लागू होगा और इसी साल सितंबर से प्रभावी हो जाएगा।
यह फैसला दुनिया भर में शिक्षा और तकनीक को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती उम्र में बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित जैसी बुनियादी क्षमताएं अपने दम पर विकसित करनी चाहिए।
नॉर्वे सरकार का कहना है कि बच्चों को शुरुआती शिक्षा के दौरान AI पर निर्भर बनाने से उनकी सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो सकती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह AI तकनीक के पूरी तरह खिलाफ नहीं है। कई परिस्थितियों में यह शिक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन कम उम्र के बच्चों के लिए इसका अनियंत्रित इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है।
कई शोधों में यह सामने आया है कि यदि बच्चे हर सवाल का जवाब सीधे AI से लेने लगेंगे, तो उनकी विश्लेषण क्षमता और आलोचनात्मक सोच प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र के बच्चों में अभी इतनी परिपक्वता नहीं होती कि वे AI से मिली जानकारी की सत्यता और गुणवत्ता का सही आकलन कर सकें।
हालांकि यह प्रतिबंध केवल 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त होगा। इससे अधिक उम्र के छात्र AI का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उन पर स्कूल प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।
इसके साथ ही शिक्षकों को भी AI के सुरक्षित और संतुलित उपयोग को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें।
गौरतलब है कि नॉर्वे पहले से ही बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई कदम उठा चुका है। वहां के स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर पहले से प्रतिबंध है। इसके अलावा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कड़े नियम लागू करने की तैयारी कर रही है।
दुनिया के अन्य देश भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा चुके हैं।
अब खबरें सामने आ रही हैं कि कनाडा भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया और AI चैटबॉट्स के उपयोग को लेकर सख्त कानून ला सकता है। सरकार इस दिशा में नए नियमों पर विचार कर रही है।
भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। देश में तेजी से बढ़ रहे AI उपयोग के बीच शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल पूरी तरह रोकना समाधान नहीं है, बल्कि संतुलित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को AI का उपयोग सिखाने से पहले उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचना, लिखना, पढ़ना और समस्याओं का समाधान करना सिखाया जाना चाहिए। तभी तकनीक एक सहायक उपकरण बनेगी, न कि सीखने का विकल्प।
आने वाले समय में दुनिया भर के देशों को यह तय करना होगा कि शिक्षा और तकनीक के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास सुरक्षित रह सके।
