अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी के नियंत्रण वाली अमेरिकी सीनेट में एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। ईरान के साथ सैन्य संघर्ष को लेकर अमेरिकी सीनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी नए सैन्य अभियान को रोकना है। इस फैसले को अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
यह प्रस्ताव 50-48 वोटों के मामूली अंतर से पारित हुआ। सबसे बड़ी बात यह रही कि चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमेरिका के भीतर ईरान को लेकर अपनाई गई नीतियों पर गंभीर मतभेद मौजूद हैं।
प्रस्ताव के समर्थन में रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की, बिल कैसिडी और रैंड पॉल ने मतदान किया। वहीं डेमोक्रेट सीनेटर जॉन फेटरमैन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके अलावा रिपब्लिकन नेता डेव मैककॉर्मिक और मिच मैककोनेल मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसका सीधा फायदा प्रस्ताव के पक्ष में गया।
इससे पहले यही प्रस्ताव अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी 215-208 वोटों से पारित हो चुका था। वहां भी चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव का प्रत्यक्ष कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि यह एक समवर्ती प्रस्ताव (Concurrent Resolution) है, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाता और इसका कानूनी बल सीमित होता है। फिर भी राजनीतिक दृष्टि से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, वर्तमान समय में ईरान के खिलाफ कोई सक्रिय सैन्य अभियान नहीं चल रहा है। 7 अप्रैल को हुए युद्धविराम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए इस प्रस्ताव का तत्काल सैन्य प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके बावजूद यह प्रस्ताव एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है कि कांग्रेस बिना अनुमति के किसी नए सैन्य अभियान का समर्थन नहीं करेगी। अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध से जुड़े बड़े फैसलों में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
डेमोक्रेट नेताओं ने भी इस प्रस्ताव को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत बताया है। प्रस्ताव पेश करने वाले डेमोक्रेट नेता ग्रेग मीक्स ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी इस युद्ध को अधिकृत नहीं किया था और राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी सैन्य संघर्ष को लंबे समय तक जारी रखने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि संविधान में युद्ध संबंधी अंतिम अधिकार कांग्रेस के पास सुरक्षित हैं और कार्यपालिका को उसकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए।
पिछले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच तीन महीने से चल रहे तनाव को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए।
हालांकि दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय जांच की अनुमति दे, जबकि ईरान लगातार दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।
दूसरी ओर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने चिंता जताई है कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी किया जा सकता है।
यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिका, यूरोपीय देशों और कई वैश्विक संगठनों का मानना है कि इस मुद्दे का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है।
कुल मिलाकर, अमेरिकी सीनेट में पारित यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी भले ही न हो, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा माना जा रहा है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि अमेरिका के भीतर ईरान नीति को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप प्रशासन इस राजनीतिक संदेश को किस तरह लेता है और अमेरिका-ईरान संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
