महाराष्ट्र में नया एंटी-कन्वर्जन कानून लागू होने से पहले मुंबई और आसपास के इलाकों में चर्चों के अंदर एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल होने वाले लोगों से Self-Declaration Form भरवाए जाने की खबर सामने आई है। इस फॉर्म में लोग यह घोषणा कर रहे हैं कि वे अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं और उन पर किसी तरह का दबाव, लालच या धमकी नहीं है।
महाराष्ट्र में नया धर्म स्वतंत्रता कानून 28 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इस कानून का मकसद जबरन, धोखे, दबाव, लालच या अनुचित प्रभाव के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। कानून में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
कानून लागू होने से पहले मुंबई, वसई, विरार और मीरा-भायंदर जैसे इलाकों के कुछ चर्चों में Self-Declaration Form की प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों से यह फॉर्म भरवाकर उनकी सहमति दर्ज की जा रही है।
इस फॉर्म में मुख्य रूप से यह घोषणा की जाती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल हो रहा है। इसके अलावा व्यक्ति पर किसी तरह का दबाव, धमकी, लालच या प्रलोभन नहीं है।
कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ जगहों पर फॉर्म के साथ लोगों की पहचान से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा रही है। हालांकि, चर्च से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सरकारी फॉर्म नहीं है, बल्कि संभावित विवादों और आरोपों से बचने के लिए रिकॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब सवाल उठता है कि चर्चों को अचानक इस तरह के फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है?
दरअसल, महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन को लेकर पहले से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती रही है। अलग-अलग इलाकों में प्रार्थना सभाओं को लेकर शिकायतें और विवाद भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में चर्च से जुड़े लोगों को आशंका है कि नया कानून लागू होने के बाद प्रार्थना सभाओं को लेकर शिकायतें बढ़ सकती हैं।
इसी वजह से कुछ चर्च पहले से ही सावधानी बरतते हुए लोगों की सहमति का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं।
वहीं, इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। एंटी-कन्वर्जन कानून के समर्थकों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन जबरन, धोखे या लालच से कराया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका तर्क है कि कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनना नहीं, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना है।
दूसरी तरफ, धार्मिक संगठनों और चर्च से जुड़े लोगों की चिंता यह है कि कानून का इस्तेमाल प्रार्थना सभाओं को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होता है, तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाना चाहिए।
यही वजह है कि Self-Declaration Form को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ चर्चों की आंतरिक प्रक्रिया है या आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किसी कानूनी विवाद में भी किया जा सकता है? यह बात आने वाले समय में साफ होगी।
28 अगस्त से कानून लागू होने के बाद महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।
फिलहाल मुंबई और आसपास के चर्चों में फॉर्म भरवाए जाने की प्रक्रिया ने एक बार फिर धर्म की स्वतंत्रता और जबरन धर्म परिवर्तन के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया कानून लागू होने के बाद प्रार्थना सभाओं और धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में क्या बदलाव दिखाई देते हैं? क्या ऐसे Self-Declaration Form भविष्य में विवादों को कम करने में मदद करेंगे, या फिर इनके इस्तेमाल को लेकर नई बहस खड़ी होगी?
आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में इस कानून के लागू होने के बाद इसकी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।
