Delhi सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब दिल्ली में वे परिवार भी राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है। पहले यह सीमा 1.30 लाख रुपये निर्धारित थी। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल करेंसी आधारित नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा भी की है। नई प्रणाली के तहत राशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे लोग उसी धनराशि से राशन खरीद सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार अब राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल करेंसी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा, कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद लाभार्थियों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से राशन मिल सकेगा।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में दिल्ली सरकार ने सत्यापन अभियान चलाकर लगभग 7.72 लाख सदस्यों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए थे। अधिकारियों के मुताबिक, अब उनके स्थान पर नए पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
इस बीच, मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने दिल्ली जल बोर्ड की नई सरलीकृत नीति की भी घोषणा की। नई नीति के तहत अब जल और सीवर अवसंरचना शुल्क केवल नई निर्माण परियोजनाओं या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा। पहले यह शुल्क भवन के कुल क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाता था, लेकिन अब इसे वास्तविक जल मांग के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करना और विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी।
नई नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों को विशेष छूट भी दी गई है। ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को जल अवसंरचना शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों के निवासियों को 70 प्रतिशत तक की राहत प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने सरकारी खर्च पर लोक सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी खर्चों में कटौती होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार के इन फैसलों को आम जनता के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। खासकर राशन कार्ड की नई आय सीमा और डिजिटल वितरण प्रणाली से मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
