उत्तर प्रदेश के लाखों पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में दरोगा और सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। बैठक में 19 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इनमें रोजगार, पुलिस, परिवहन, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा नजर पुलिस भर्ती से जुड़े प्रस्ताव पर है। चर्चा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत सिपाही भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उम्र अधिक होने की स्थिति में कई अभ्यर्थियों के सामने निर्धारित समय में दौड़ पूरी करना चुनौती बन जाता है।
इसी परेशानी को देखते हुए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किए जाने की बात सामने आ रही है। प्रस्ताव में अभ्यर्थियों की उम्र के हिसाब से अलग-अलग मानक निर्धारित किए जाने की चर्चा है। यानी कम उम्र और अधिक उम्र के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अलग समय सीमा तय की जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही साफ होगा।
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो मृतक आश्रित कोटे के तहत पुलिस विभाग में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर पर उन अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है जिनकी उम्र ज्यादा है और जो मौजूदा शारीरिक मानकों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
योगी कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती के अलावा रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाने हैं। सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जन सेवा केंद्र 4.0 की नियमावली और संचालन व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।
परिवहन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल करने की योजना पर कैबिनेट विचार कर सकती है। इससे आने वाले समय में शहरों और प्रमुख मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिल सकती है।
वहीं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को लेकर भी कई बड़े फैसले संभव हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर भी कैबिनेट में फैसला आने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे को आगे विस्तार देने से जुड़े प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर सकती है।
पुलिस विभाग की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नए वाहनों की खरीद से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस विभाग में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव आज की बैठक को खास बना सकते हैं।
औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए भी सरकार कई प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है। निवेश परियोजनाओं को मंजूरी देने और प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर तैयार करना भी है।
इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, हथकरघा और दूसरे विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। यानी आज की कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े फैसले सामने आने की उम्मीद है।
लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार उन अभ्यर्थियों को है जो पुलिस भर्ती के नियमों में संभावित बदलाव की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से नियमों और प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।
फिलहाल सभी की नजर योगी कैबिनेट के फैसले पर टिकी हुई है। क्या दरोगा-सिपाही भर्ती के नियम बदलेंगे? क्या उम्र के हिसाब से शारीरिक दक्षता परीक्षा में राहत मिलेगी? और क्या आज की बैठक में पुलिस भर्ती को लेकर हजारों अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ा फैसला सामने आएगा? इन सभी सवालों का जवाब कैबिनेट के फैसले के बाद ही साफ होगा।
