दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगु फिल्म अभिनेता Naga Chaitanya के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने अभिनेता की अनुमति के बिना इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही अश्लील, मानहानिकारक और AI-जनित सामग्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अभिनेता के नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का अनधिकृत उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने ऐसे सभी पक्षों को अभिनेता की सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व का व्यावसायिक लाभ उठाने से भी प्रतिबंधित कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कई वेबसाइटें नागा चैतन्य के नाम को टैग या श्रेणी के रूप में इस्तेमाल कर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित कर रही हैं। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म कथित तौर पर अभिनेता की छवि का उपयोग कर सामान बेच रहे हैं तथा AI की मदद से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो भी प्रसारित किए जा रहे हैं।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि नागा चैतन्य भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और उन्हें अपने नाम, छवि तथा आवाज के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने माना कि इस प्रकार की सामग्री अभिनेता की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइटों को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है जो अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती हो। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के अनधिकृत मर्चेंडाइज या प्रचार सामग्री की बिक्री पर भी रोक रहेगी।
हाल के वर्षों में व्यक्तित्व अधिकारों और डिजिटल पहचान की सुरक्षा को लेकर अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है। इससे पहले भी Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan, Salman Khan, Sri Sri Ravi Shankar, Sudhir Chaudhary और Raj Shamani समेत कई सार्वजनिक हस्तियां अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं।
हाल ही में अदालत ने Shashi Tharoor, Gautam Gambhir, Sonakshi Sinha, Vivek Oberoi, Varun Dhawan और Allu Arjun के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी अंतरिम राहत प्रदान की थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि AI तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच यह फैसला डिजिटल युग में सेलिब्रिटी अधिकारों, निजता और ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल साबित हो सकता है।
