देशभर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि यह गिरावट लंबे समय तक बनी रहती है, तो हवाई किरायों में कमी पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार विमान ईंधन यानी एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि विमान ईंधन की कीमतों में आई गिरावट स्थायी साबित होती है, तो एयरलाइंस के साथ बातचीत कर अतिरिक्त शुल्क और बढ़े हुए हवाई किरायों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि अभी किसी तरह की तत्काल कटौती का फैसला नहीं लिया गया है।
पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और वैश्विक परिस्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। इसका सीधा असर विमान ईंधन की लागत पर पड़ा, जिससे कई एयरलाइंस ने टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की और यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क भी वसूला।
अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में कम हुई हैं और युद्ध पूर्व स्तर के करीब पहुंचने लगी हैं। ऐसे में सरकार यह आकलन कर रही है कि क्या इसका लाभ यात्रियों तक पहुंचाया जा सकता है। यदि एयरलाइंस की परिचालन लागत कम होती है, तो टिकट की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि विमान टरबाइन ईंधन की कीमतों की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है। यह समीक्षा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर होती है। इसलिए सरकार फिलहाल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कीमतों में आई गिरावट अस्थायी नहीं, बल्कि लंबे समय तक बनी रहने वाली है। इसके बाद ही किराए में कटौती को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चार महीने विमानन उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ईंधन की बढ़ती लागत और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों ने एयरलाइंस पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाला। इसी वजह से कंपनियों को टिकट की कीमतें बढ़ानी पड़ी थीं। अब यदि लागत में कमी आती है, तो उसका लाभ यात्रियों तक पहुंचाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
सरकार ने विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। इनमें लगभग 10,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष तैयार करना, विमान ईंधन की कीमतों पर निगरानी, हवाई अड्डा शुल्कों में राहत और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य विमानन क्षेत्र को स्थिर बनाए रखना और यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले समय में कच्चे तेल और विमान ईंधन की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो एयरलाइंस की परिचालन लागत घटेगी। इससे अतिरिक्त शुल्क कम किए जा सकते हैं और हवाई टिकट भी पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला बाजार की स्थिति, ईंधन की कीमतों और एयरलाइंस की लागत पर निर्भर करेगा।
फिलहाल यात्रियों के लिए उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हवाई किरायों में वास्तविक राहत मिलने के लिए सरकार और एयरलाइंस के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।
