उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रदेश की करीब एक करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ₹20 हजार की पहली किश्त ब्याजमुक्त क्रेडिट के तौर पर देने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें छोटे कारोबार और आजीविका से जोड़ना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और परिवार की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकें।
इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों पर विशेष फोकस कर रही है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहले से ही स्वयं सहायता समूहों के जरिए अलग-अलग गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। अगर उन्हें आसान और ब्याजमुक्त क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए, तो वे अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं और नई आजीविका शुरू कर सकती हैं।
इसी दिशा में योजना भवन में ग्राम्य विकास विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। बैठक में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने को लेकर चर्चा की गई।
सरकार की योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है। महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने, डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों के लिए बड़े बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कारोबार शुरू करने के बाद अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय बाजार तक सीमित न रहना पड़े, बल्कि उन्हें बड़े बाजारों और सरकारी खरीद व्यवस्था से भी जोड़ा जा सके।
महिलाओं को अलग-अलग आजीविका गतिविधियों से जोड़ने की भी तैयारी है। इनमें दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन कामों की अच्छी संभावनाएं हैं और महिलाएं इन्हें अपेक्षाकृत छोटे स्तर से शुरू करके धीरे-धीरे बड़ा कारोबार बना सकती हैं। सरकार इन गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और जरूरी मार्गदर्शन देने पर भी जोर दे रही है।
ब्याजमुक्त क्रेडिट की पहली किश्त के रूप में ₹20 हजार की राशि मिलने से महिलाओं को अपने काम की शुरुआत करने या पहले से चल रहे छोटे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि योजना के अंतिम नियम, पात्रता, वितरण की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है। इसलिए लाभार्थियों को योजना के औपचारिक दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार करना होगा।
सरकार का जोर डिजिटल कारोबार पर भी है। आज के समय में ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग छोटे कारोबार के लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इन सुविधाओं से जोड़ने से उनके कारोबार को नए ग्राहक मिल सकते हैं और उत्पादों की बिक्री का दायरा भी बढ़ सकता है।
इसके साथ ही सरकारी खरीद में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले उत्पादों को सरकारी संस्थानों और बड़े बाजारों तक पहुंच मिलती है, तो इससे महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य ग्रामीण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर भी फोकस किया जा सकता है।
इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ सहायता प्राप्त करने वाली लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। सरकार चाहती है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार की सुविधा का इस्तेमाल करके स्थायी आय के स्रोत विकसित करें।
अगर योजना तय रूपरेखा के अनुसार लागू होती है, तो उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका फायदा मिल सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए ब्याजमुक्त क्रेडिट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं छोटे कारोबार की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस योजना को किस समय लागू करती है और एक करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियों तक इसका लाभ किस तरह पहुंचाया जाता है।
